पंजाब सरकार ने माइनिंग पॉलिसी को दी मंजूरी, वहीं कालोनी काटने वाले बिल्डरों को लेकर भी बड़ा फैसला

चंडीगढ़, (PNL) : पंजाब केबिनेट की बैठक में सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए हैं। कैप्टन सरकार ने माइनिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। केबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने बताया कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सात क्लसटर बनाए जाएंगे, जिसे कोई भी व्यापारी खरीद सकेगा। जैसे शराब के ठेकों की बोली होती है, उसी प्रकार सरकार को जो ज्यादा राजस्व देगा उसी को क्लस्टर दिया जाएगा। सातों क्लस्टर खरीदने वाले व्यापारी पूरे पंजाब में रेत बेचेंगे।
बिल्डर ने सही समय कालोनी तैयार नहीं की तो होगा एक्शन
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर बिल्डर/प्रमोटर कॉलोनी समय रहते विकसित नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा। अगर वह सरेंडर नहीं करते तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं सरकार ने 17 आइट्मस पर स्टांप ड्यूटी भी बढ़ा दी है।
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